सरकार देगी स्कूल आने-जाने का खर्च जाने कितना मिलेगा लाभ। Transport Voucher Yojana 2024

Transport Voucher Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउजर योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा राज्य में स्कूल जाने वाली लड़कियों को मिलने वाला है। उन्हें स्कूल आने जाने के लिए वाहन किराए का खर्च अब राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। Transport Voucher Yojana का लाभ केसे ले सकते है, जाने सभी जानकारी के साथ-

Transport Voucher Yojana

भजनलाल सरकार राजस्थान की ग्रामीण बच्चियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में आने जाने के लिए विद्यार्थियों की ट्रांसपोर्ट योजना शुरू की है। इसके तहत अब छात्रों को सरकार की तरफ से स्कूल आने जाने का भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ग्रामीण विद्यार्थियों को वर्तमान नए शिक्षा सत्र से मिलेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

राजस्थान मे कितनी छात्रों को मिलेगा लाभ इस योजना से

राजस्थान की 21 हजार 234 छात्राओं को मिलेगा इस योजना का लाभ ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों की 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोजाना की उपस्थिति के लिए मिसिया से 20 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। इस योजना का लाभ राजस्थान की 21 हजार 234 लड़कियों को मिलेगा। हालांकि, जारी अपडेट के अनुसार ट्रांसपोर्ट शुल्क केवल छात्रों को मिलेगा, जिसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर या उससे अधिक है। इस तरह से पूरे साल में अधिकतम 5400 रुपए का ट्यूशन मिलेगा।

कैसे मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउजर योजना का लाभ

शिक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग के शिविरों, पंचांगों, आदि में कार्य दिवसों की गणना की जाएगी। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर की रिपोर्ट में अहम होगी। स्कूल हेड पीए की उपस्थिति की डिटेल के आधार पर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट के बाद ही छात्रों को राशि मिल गई। इस योजना के तहत मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

भजनलाल सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में आठवीं कक्षा की छात्राओं को भी शामिल किया है। इसके तहत योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा आठ के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। उनके लिए घर से स्कूल की दूरी के आधार पर राशि तय की गई है। इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत उम्मीदवारों को साल भर में अधिकतम 3000 हजार रुपये का ट्रांसपोर्ट मिलेगा।

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